प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता: केवल पठानिया

नूरपुर,16 अगस्त। उपमुख्य सचेतक केवल पठानिया ने कहा कि हिमाचल में हरित आवरण बढ़ाने के लिए राज्य सरकार विशेष मुहिम चला रही है। इसी मुहिम के अंतर्गत उन्होंने आज शुक्रवार को नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के बाघनी में 75वें वन महोत्सव में भाग लिया तथा जामुन का पौधा लगा कर पौधरोपण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक अजय महाजन विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के अंतर्गत नूरपुर में 10 हेक्टेयर भूमि पर इंटरलॉकिंग चेन बाड़ लगाकर हरड़,आंवला,अर्जुन,शीशम, बांस आदि किस्म के आठ हजार पौधे लगाए जा रहे हैं।पठानिया ने बताया कि नूरपुर वन मंडल परिक्षेत्र के अंतर्गत इस मानसून सीजन के दौरान 865 हेक्टेयर भूमि पर विभिन्न प्रजातियों के लगभग सात लाख पौधे रोपित किये जा रहे हैं।उन्होंने स्थानीय लोगों से प्रकृति को प्रदूषण से बचाने के लिये पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया।उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन करके प्रदेश को आत्म निर्भर बनाने की प्रतिबद्धता के साथ समर्पित भाव से लगातार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब तथा वंचित लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है । उन्होंने कहा कि आमजन की सुविधा के लिए राज्य सरकार लम्बित राजस्व मामलों का प्राथमिकता से निपटारा सुनिश्चित कर रही है। राज्य में ‘राजस्व लोक अदालतों’ के माध्यम से इंतकाल के कई वर्षों से लम्बित मामलों का निपटारा किया जा रहा है और इससे बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उपमुख्य सचेतक ने कहा कि पिछले वर्ष आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कोई भी विशेष पैकेज प्रदान नहीं किया, जबकि राज्य सरकार ने प्रत्येक आपदा प्रभावित घर को बसाने के लिए राहत मैन्युअल में संशोधन करने के साथ अपने सीमित संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज प्रदान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है ताकि किसानों की आर्थिकी को बल मिल सके। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा भैंस और गाय के दूध का खरीद मूल्य बढ़ाकर 55 और 45 रुपये किया गया है।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को घरेलू बिजली बिलों में दी जा रही रियायत में कटौती करने का जो फैसला लिया है उससे गरीब परिवारों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके तहत इनकम टैक्स भरने वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं के साथ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक, सीपीएस, बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ओएसडी, एडवाइजर और सभी आला अधिकारी मुफ्त बिजली की सुविधा का लाभ नहीं उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे एकत्रित होने वाली राशि से बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति बेहतर होगी। केवल पठानिया ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 50 हज़ार रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले घरेलू जल उपभोक्ताओं को 100 रुपये प्रति माह का भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि इन पैसों से जल वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ किया जाएगा।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार संसाधन जुटाने के लिए कई नीतिगत फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को घरद्वार पर उचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श अस्पताल बना रही है। ऐसे अस्पतालों में डाक्टर और स्टाफ से लेकर सभी जरूरी मशीनें उपलब्ध होंगी।उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने इस अवसर पर ‘राष्ट्रीय अश्वगंधा मिशन’ के अंतर्गत अधिकारियों तथा स्थानीय लोगों को अश्वगंधा के पौधे भी वितरित किये। इस मिशन के अंतर्गत पूरे प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि अश्वगंधा के पौधे किसी भी आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थान से मुफ्त में प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने लोगों से अश्वगंधा के चिकित्सीय उपयोगों को बताते हुए इसे जरूर अपने घर में लगाने का आह्वान किया।इस अवसर पर पूर्व विधायक अजय महाजन ने भी अपने विचार साझा किए।इससे पहले वन मंडलाधिकारी अमित शर्मा तथा एसडीएएमओ डॉ शरद चंद्र ने मुख्य अतिथि को शॉर्ट, टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।ये रहे मौजूद: इस अवसर पर एसडीएम गुरसिमर सिंह,डीएफओ अमित शर्मा,डीएसपी विशाल वर्मा, तहसीलदार राधिका सैनी, नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी आशा वर्मा,एसडीएएमओ शरद चंद्र त्रिवेदी, वन निगम के निदेशक योगेश महाजन,ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मिंटू, कांग्रेस एसटी सेल के अध्यक्ष अर्जुन ठाकुर,नगर पार्षद गौरव महाजन,विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी,कर्मचारी तथा स्थानीय लोग उपस्थित रहे।